देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो चुकी है
भारत में 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। यह पूरी तरह डिजिटल जनगणना है जिसमें घर की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं, परिवार के सदस्यों और संपत्ति से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। देश में पहली बार यह सुविधा दी गई है कि नागरिक खुद डिजिटल तरीके से अपना और अपने परिवार का ब्योरा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है।
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संपत्ति के सवाल पर क्यों हिचकिचा रहे हैं लोग?
जनगणना के दौरान लोगों को फॉर्म के कई सवाल चौंका रहे हैं। गाड़ी है तो कितनी, घर में कितने कमरे हैं, टीवी है या नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन है या नहीं यह सब पूछा जा रहा है और इन्हीं सवालों पर बड़ी संख्या में लोग झूठ बोल रहे हैं या जानकारी छिपा रहे हैं। किसी ने दो कारें होते हुए एक बताई, किसी ने बड़े घर के कमरे कम बताए। आखिर क्यों?
वजह साफ है लोगों को डर है कि यह जानकारी आगे चलकर उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। कोई सोच रहा है कि संपत्ति का ब्योरा देने से टैक्स बढ़ेगा। कोई सोच रहा है कि सरकारी योजनाओं का फायदा बंद हो जाएगा। कोई सोच रहा है कि यह जानकारी किसी और एजेंसी तक पहुंच जाएगी।
अधिकारियों ने किया साफ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं
जिला जनगणना अधिकारी विनीत कुमार सिंह और एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने साफ किया है कि जनगणना में चल-अचल संपत्ति की जानकारी छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना का डेटा सिर्फ सरकारी योजनाओं और नीतियों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका कर विभाग या किसी और एजेंसी से कोई सीधा संबंध नहीं है।
लेकिन पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई
अगर किसी का घर बड़ा है लेकिन उसने कमरों की संख्या कम बताई तो प्रगणक जांच करेंगे। अगर घर में दो-तीन गाड़ियाँ हैं लेकिन मालिक सिर्फ एक बताता है तो नंबर प्लेट और दूसरे तरीकों से सत्यापन किया जाएगा। और अगर जानबूझकर गलत जानकारी पकड़ी गई तो जनगणना अधिनियम के तहत जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
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